त्रिवि सेवा आयोग प्रकरण : विशेष र सर्वोच्चले आधार लिएको सम्परीक्षणमै गम्भीर प्रश्न

Related stories

चौकीदार फेर्न २५ लाखको डिल, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समेत संवाद !

यातायात मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन– विभागका डीजी रिजाल र निर्देशक रेग्मी मुख्य जिम्मेवार [प्रतिवेदनसहित]

उपत्यका प्राधिकरण विकास आयुक्तको नियुक्ति गैरकानूनी, मन्त्रालयले नै लुकायो छानबिन प्रतिवेदन

गठन भएको ९ महिनासम्म पनि राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी अलपत्र: न कार्यालय, न त काम !
मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले अन्योल, प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्ने खेलाडीहरू निर्धक्क

कैद माफी मिनाहामा नयाँ अभ्यास : नामै सार्वजनिक गरेर माग्न थालियो सुझाव

बौद्ध एकेडेमीको सम्पत्तिमा गुठियार र पदाधिकारीको रजाइँ, जग्गा बेच्न बैनाबट्टा

लुम्बिनी प्रदेश सभाका गाडी मर्मतमा ४० लाख खर्च, एउटै गाडीलाई ७ लाखसम्म

सदनलाई उपेक्षा : कम उपस्थित हुनेमा जनमतकी गीतादेखि खुमबहादुरका छोरासम्म
आक्कलझुक्कल बैठकमा पुग्छन्, तलब सुविधा भने १ रुपैयाँ छाड्दैनन् !

पाइलटले नै मान्दैनन् नियम : ६ महिनामा ९ जनामाथि कारबाही, निलम्बनदेखि जरिवानासम्म

'फेक लाइसेन्स' खारेजीका लागि चिट्ठी बोकेर विभाग धाउनेको लर्को, ४३ हजार थान रद्द
आईटी निर्देशक रेग्मी भन्छन्– 'अब त्यस्तो नगर्ने बाचासहित उठबस गराएर इनभ्यालिड गरिदिन्छौं'

पाइलटको 'नक्कली' सर्टिफिकेट: मुद्दा लाग्ने भएपछि राजीनामा, अफ्रिका पुगेर जहाज उडाउँदै
उजुरी परेको ७ वर्षपछि अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर, म्याद नाघेको भन्दै विशेषद्वारा खारेज

खानेपानी मन्त्री चढ्छन् ३ गाडी, नियमविपरीत उपसचिवदेखि स्वकीयसम्मलाई सवारी सुविधा

सिभिल अस्पतालमा पोशाक खरिदमा अनियमितता, दुई गुणा बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का

थारू आयोगकी सदस्य मोदीसँग अमेरिकी नागरिकता रहेको आरोप, छानबिनमा असहयोग
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पठाएको फाइल संसद् सचिवालयमा अलपत्र

सामर्थ्य नहेरी देउखुरीमा भीमकाय भवन खडा: एउटैमा ४० करोड खर्च, सवा ४ अर्ब स्वाहा
मन्त्रालयैपिच्छे ६ तल्ले भवन र ९६ कोठा, प्रदेशमा किन चाहियो सिंहदरबारभन्दा ठूला संरचना ?

जीवनरामले ढाँटेको पुष्टि– एनओसीमा अघिल्लो साँझ नै पुगेको थियो अदालतको आदेश

सक्कली लाइसेन्स छिटो प्रिन्ट गरिदिने नाममा कीर्ते धन्दा, गिरोह नै बनाएर लाखौं असुली
सीआईबीको अनुसन्धान एउटा पाटोमा मात्र सीमित, अर्को टोलीको धन्दातिर छैन ध्यान !

समाज कल्याणअन्तर्गतका कोषमा बेथिति : अनुदानको रकम तलब–भत्तामा झ्वाम !
अन्य निकायको अनुदान र व्यापार तथा भाडाबाट आउने रकम देखाएर हिसाब मिलान

ट्राफिक जरिवानामा स्वेच्छाचारिता– कानूनविपरीत सिधै २ हजारको चिट !
