सरकारको कडा विज्ञापन नीति– पारदर्शिता अनिवार्य, दुःख-पीडा र शोकको व्यापारमा बन्देजसम्म
महिलालाई वस्तुको रूपमा वा अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत गर्न नपाइने

Related stories

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय खारेज

स्वीकृत बेगर अनुपस्थित रहेका सहसचिव रानालाई बर्खास्त किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण

पूर्व सभासद मुछिएको रातो पासपोर्ट प्रकरण: जिल्लाको फैसला उच्च अदालत पाटनद्वारा सदर

सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता

रातो पासपोर्ट दुरुपयोग : तीन संविधानसभा सदस्यलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर

राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर

विष्णु पौडेलविरुद्ध पाँचौंपटक म्याद थप

कर्मचारीलाई गाडी किन्न निर्ब्याजी ऋण : कुन पदकाले के-के पाउँछन् सुविधा ?

६ लाख घुससहित इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका इन्जिनियर पक्राउ

सर्वोच्चको आदेशविपरीत गरेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश

कागजी अनुगमनबाट ६७ लाख भत्ता- मन्त्री हुँदा आफ्नै घर मर्मत, नहुँदा घरछैन भन्दै भाडा !

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण काम तत्कालका लागि स्थगित

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीसँग लिखित जवाफ माग

मुक्तकमैयालाई जग्गा दिन अदालतको आदेश

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश

विशेष अदालतले भन्यो– विष्णु पौडेलले दीपक भट्टबाट लाभ लिएको देखिएन
यस्ता छन् पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने क्रममा लिइएका ४ आधार

सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतमा साउन ११ देखि नियमित सुनुवाइ हुने

गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा २७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
