कानूनमन्त्री नै कानून आयोगको अध्यक्ष हुने, सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव
संसदीय समितिको अधिकार खोसिँदै, सदस्यलाई हटाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा

Related stories

वैवाहिक भिसामा नेपाल बस्दै आएका किमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश, डिपोर्ट गर्ने अध्यागमनको निर्णय बदर

औरही नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा परमादेश जारी

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा छाड्न परमादेश

जनआस्थाको कार्यालयबाट बरामद कम्प्युटर र उपकरण फिर्ता गर्न अदालतको निर्देशन

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

रिहा भए पत्रकार किशोर श्रेष्ठ

छात्रालाई अमानवीय व्यवहार र दूषित खानेकुरा, न्यू फेमिली गर्ल्स होस्टलमाथि मुद्दा चलाउने तयारी

आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहानका कर अधिकृतसहित २ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सर्वोच्चद्वारा एअरलाइन्स कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश: तत्काल प्रहरी रिपोर्ट उपलब्ध गराउनू !

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट- पूर्ण इजलासबाट संवैधानिकमा लैजाने टिप्पणीमा के छ ?

सेवा सुविधाको झण्डै पौने २ करोड दाबी गर्दै न्यायका लागि राज्यविरुद्ध लडिरहेका पूर्व कर्मचारीको कथा

बालेन नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ११ हजार कर्मचारीलाई कारबाही

फौजदारी मुद्दामा सर्वोच्चको नयाँ नजिर: प्रत्यक्ष साक्षीभन्दा परिस्थितिजन्य कडी विश्वसनीय !

झुटो विवरण पेस गरी नियुक्ति लिएको आरोपमा शिक्षक र तत्कालीन शिक्षा अधिकारीविरुद्ध मुद्दा

विश्वविद्यालयले गल्ती लुकाउन खोस्यो विद्यार्थीको स्वर्ण पदक, सर्वोच्चले भन्यो– 'फिर्ता गर'

चोलेन्द्र शमशेरविरुद्धको महाभियोग विवाद : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू, मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा

विवाह करणीको स्थायी लाइसेन्स होइन, तर असमझदारीमा झुट्टा मुद्दा लगाउन पाइँदैन : सर्वोच्च

संसदीय समितिमा अख्तियार प्रमुख: ठूला काण्डको चर्चादेखि पीएमओमा बोलाइएको प्रसंगसम्म
कानूनमन्त्रीको दाबी– 'कर्मचारीले निर्णय गर्नै डराए, 'डिसिजन प्यारालाइसिस'को स्थिति छ'
