मनोवैज्ञानिक त्रासमा स्थायी सरकार: नयाँ विधेयक र प्रतिशोधको डरले प्रशासनिक नेतृत्व पलायन !
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाउँदा नै डराउनुपर्ने अवस्था, वैशाखयता ४७१ जनाले दिए राजीनामा

Related stories

सार्वजनिक पदाधिकारीले पाएका उपहार सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
पुराना उपहारको एकीकृत सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने

माछा उत्पादनको पकेट कार्यक्रममा ८ लाख अनियमितता, चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कमसल स्मार्ट मिटर आपूर्ति गरेको भन्दै कुलमानकै पालामा दायर रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
३ लाख ८६ हजार ८ सय ६० डलर भुक्तानी प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

झापाका सीडीओ गेलालले दिए राजीनामा

कागेश्वरी मनोहराका इन्जिनियर ६४ हजार घुससहित पक्राउ

खोला र नदीहरू ‘जीवित सम्पदा’ हुन्, प्राकृतिक बहाव रोक्न पाइँदैन- सर्वोच्च अदालत

पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटका तत्कालीन निमित्त प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

रेशम चौधरीको सजाय माफीसम्बन्धी सक्कल फाइल पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश, अर्को पेसी असोज ६ गते

सडक डिभिजन दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जनमत पार्टीभित्रको ‘घरजग्गा विवाद’- सीके राउतको दाबी नपुग्ने, सुरेन्द्र र ललितालाई सफाइ

केन्द्रमा एकै व्यक्तिले पटक-पटक आरक्षण लिइरहँदा मधेशमा एकपटकको सीमा !

संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा, यस्तो छ आगामी प्रक्रिया

सिंहदरबारको दराजमा थुनिएको न्याय: भदौ २३ र २४ का ‘तीन प्रतिवेदन’माथि राजनीतिक ताला
सरकारले सहमति र प्रतिवेदन पूर्णतः उपेक्षा गरेको विज्ञ र जेन्जी अभियन्ताको निष्कर्ष

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

चोलेन्द्रको महाभियोगसम्बन्धी रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

सार्वजनिक ठेक्काको मध्यस्थता प्रणाली सुधार्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश: न्यूनतम् योग्यता र रोस्टर तोक्नुपर्ने

धनुषामा सडक निर्माणका नाममा कामै नगरी २६ लाख ६४ हजार भुक्तानी, ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

प्रधानमन्त्री बालेनको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत
