दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Related stories

सरकारी वकिल कार्यालय महोत्तरीमा 'बदमासीको चाङ'– अडियो मात्र होइन, अन्य विषय पनि विवादमा
फरेन्सिक रिपोर्ट नआउँदै ज्यान मुद्दा नचलाउने निर्णय, अर्को मुद्दामा मुख्य आरोपीलाई उन्मुक्ति !

मलंगवा नगरपालिकाका इन्जिनियर र सुपरभाइजर एक लाख घुससहित पक्राउ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा

संवैधानिक इजलास गठनमा बारको आपत्ति, वरिष्ठता वा गोलाप्रथा लागू नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

गठन भए पनि बस्न सकेन संवैधानिक इजलास

सिंह र बुढा सचिवमा बढुवा, भण्डारी उपमहालेखापरीक्षक

संवैधानिक इजलास गठनको पेचिलो विवाद– जब प्रधानन्यायाधीश एक्लो परे … !

सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

इनमसँग जोडिएका 'डट लाइन'मा विभागको अप्रेसन, मुख्य सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने रणनीति

१ लाख रुपैयाँ घुससहित इन्जिनियर अख्तियारको फन्दामा

भूमि अध्यादेशमा नयाँ प्रावधान : स्थानीय तहबाटै मालपोतदेखि गुठी जग्गाको ‘ल्याण्ड पुलिङ’सम्म

धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

लोकान्तर समाचार प्रभाव: घुस अडियोमा जोडिएका कर्मचारी दुर्गममा सरुवा, थप कारबाही अघि बढ्यो !

सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश सिफारिस, बागचन्ददेखि डाँगीसम्म

परीक्षा नै नदिएकालाई लाइसेन्स : तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

दुर्गा प्रसाईंलाई २ लाख धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश

मन्त्रीलाई नै 'गुमराह'मा राखेर निजी सचिवको चलखेलले उद्योग मन्त्रालयमा खैलाबैला
१३ उपसचिवको सरुवा प्रक्रियामा उठ्यो गम्भीर प्रश्न, लेनदेन भएको आरोपसहित उजुरी

एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
९३ लाख ९०० रूपैयाँ बिगो कायम

ताप्लेजुङका निमित्त स्वास्थ्य प्रमुख तिवारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दा
