समाज कल्याण परिषद् कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र– तोकादेशका भरमा अधिकृतसम्मको जागिर !

Related stories

जीवनरामले ढाँटेको पुष्टि– एनओसीमा अघिल्लो साँझ नै पुगेको थियो अदालतको आदेश

ओलम्पिक कमिटीमा जीवनरामको मनोमानी, फेरि अध्यक्ष बन्न अदालतको आदेश अवज्ञा
अन्तरिम आदेश छल्न एकाबिहानै विधान संशोधनको नाटक, उच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

समाज कल्याणअन्तर्गतका कोषमा बेथिति : अनुदानको रकम तलब–भत्तामा झ्वाम !
अन्य निकायको अनुदान र व्यापार तथा भाडाबाट आउने रकम देखाएर हिसाब मिलान

सामर्थ्य नहेरी देउखुरीमा भीमकाय भवन खडा: एउटैमा ४० करोड खर्च, सवा ४ अर्ब स्वाहा
मन्त्रालयैपिच्छे ६ तल्ले भवन र ९६ कोठा, प्रदेशमा किन चाहियो सिंहदरबारभन्दा ठूला संरचना ?

थारू आयोगकी सदस्य मोदीसँग अमेरिकी नागरिकता रहेको आरोप, छानबिनमा असहयोग
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पठाएको फाइल संसद् सचिवालयमा अलपत्र

काठमाडौं उपत्यकामै गुठी संस्थानको २८ रोपनी जग्गा अतिक्रमण, छैन अन्यत्रको यकिन अभिलेख

पालिकाका हाकिमको मन्त्रीभन्दा ठूलो रवाफ– गाडी, इन्धनदेखि फ्ल्याट सजाउन लाखौं झ्वाम

गुठी संस्थानमा व्यापक आर्थिक अनियमितता : आम्दानीको छैन हिसाबकिताब, मनलाग्दी खर्च
सञ्चालक समितिका पदाधिकारीदेखि महन्थ र पुजारीसम्मले लिएको पेस्की वर्षौंदेखि बेरुजू

स्वास्थ्य उपकरण ठेक्कामा अनियमितता: निश्चित फर्म पोस्न कम्पनी नै तोकेर स्पेसिफिकेसन

सिभिल अस्पतालमा पोशाक खरिदमा अनियमितता, दुई गुणा बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का

सांसदको उपचार खर्च– ९ लाख ९९ हजारसम्म दाबी, ४ सय २५ रुपैयाँ पनि छाडेनन् !
'उपचार खर्च माग्नेमा पहुँचवाला नेतादेखि काठमाडौंका रैथाने सांसदसम्म’

मालपोतमा अनियमितता– जग्गाको थैली रकम घटाएर राजस्व हिनामिना

खानेपानी मन्त्री चढ्छन् ३ गाडी, नियमविपरीत उपसचिवदेखि स्वकीयसम्मलाई सवारी सुविधा

लोकान्तर समाचार प्रभाव– ३ दिनमा सरकारी कायम भयो काठमाडौंको ६ रोपनी जग्गा

बौद्ध एकेडेमीको सम्पत्तिमा गुठियार र पदाधिकारीको रजाइँ, जग्गा बेच्न बैनाबट्टा

पालिकाका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमण मोह: २ वर्षमा सय बढी उडे, एकैजना ४ पटकसम्म
विदेशी मञ्चमा सहभागी हुँदा पनि परराष्ट्रसँग लिँदैनन् परामर्श, फर्किएपछि बुझाउँदैनन् प्रतिवेदन

गठन भएको ९ महिनासम्म पनि राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी अलपत्र: न कार्यालय, न त काम !
मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले अन्योल, प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्ने खेलाडीहरू निर्धक्क

सरकारी ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीको 'व्यापार', भ्याट बुझाएको भरमा सित्तैमा रजाइँ

हुलाक सेवाको बिजोग– ६२ करोड आम्दानी गर्दा साढे ४ अर्ब खर्च, ६५ करोड बेरुजू
६२ वर्षअघिको ऐन संशोधन गरेर ‘ई–कमर्स’का सामान ढुवानीमा लगाउने सरकारको तयारी

फ्लडलाइट ठेक्कामा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’, स्पेसिफिकेसन संशोधन गरेर २५ करोड घोटाला प्रयास !
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भनिएपनि ‘लोकल’ बत्ती जडान हुने खतरा