लोकान्तर समाचार प्रभाव– ३ दिनमा सरकारी कायम भयो काठमाडौंको ६ रोपनी जग्गा

Related stories

सांसदको उपचार खर्च– ९ लाख ९९ हजारसम्म दाबी, ४ सय २५ रुपैयाँ पनि छाडेनन् !
'उपचार खर्च माग्नेमा पहुँचवाला नेतादेखि काठमाडौंका रैथाने सांसदसम्म’

गुठी संस्थानमा व्यापक आर्थिक अनियमितता : आम्दानीको छैन हिसाबकिताब, मनलाग्दी खर्च
सञ्चालक समितिका पदाधिकारीदेखि महन्थ र पुजारीसम्मले लिएको पेस्की वर्षौंदेखि बेरुजू

पालिकाका हाकिमको मन्त्रीभन्दा ठूलो रवाफ– गाडी, इन्धनदेखि फ्ल्याट सजाउन लाखौं झ्वाम

काठमाडौं उपत्यकामै गुठी संस्थानको २८ रोपनी जग्गा अतिक्रमण, छैन अन्यत्रको यकिन अभिलेख

समाज कल्याणअन्तर्गतका कोषमा बेथिति : अनुदानको रकम तलब–भत्तामा झ्वाम !
अन्य निकायको अनुदान र व्यापार तथा भाडाबाट आउने रकम देखाएर हिसाब मिलान

पालिकाका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमण मोह: २ वर्षमा सय बढी उडे, एकैजना ४ पटकसम्म
विदेशी मञ्चमा सहभागी हुँदा पनि परराष्ट्रसँग लिँदैनन् परामर्श, फर्किएपछि बुझाउँदैनन् प्रतिवेदन

सरकारी ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीको 'व्यापार', भ्याट बुझाएको भरमा सित्तैमा रजाइँ

हुलाक सेवाको बिजोग– ६२ करोड आम्दानी गर्दा साढे ४ अर्ब खर्च, ६५ करोड बेरुजू
६२ वर्षअघिको ऐन संशोधन गरेर ‘ई–कमर्स’का सामान ढुवानीमा लगाउने सरकारको तयारी

जीवनरामले ढाँटेको पुष्टि– एनओसीमा अघिल्लो साँझ नै पुगेको थियो अदालतको आदेश

फ्लडलाइट ठेक्कामा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’, स्पेसिफिकेसन संशोधन गरेर २५ करोड घोटाला प्रयास !
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भनिएपनि ‘लोकल’ बत्ती जडान हुने खतरा

सामर्थ्य नहेरी देउखुरीमा भीमकाय भवन खडा: एउटैमा ४० करोड खर्च, सवा ४ अर्ब स्वाहा
मन्त्रालयैपिच्छे ६ तल्ले भवन र ९६ कोठा, प्रदेशमा किन चाहियो सिंहदरबारभन्दा ठूला संरचना ?

थारू आयोगकी सदस्य मोदीसँग अमेरिकी नागरिकता रहेको आरोप, छानबिनमा असहयोग
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पठाएको फाइल संसद् सचिवालयमा अलपत्र

सिभिल अस्पतालमा पोशाक खरिदमा अनियमितता, दुई गुणा बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का

खानेपानी मन्त्री चढ्छन् ३ गाडी, नियमविपरीत उपसचिवदेखि स्वकीयसम्मलाई सवारी सुविधा

नेपाल ट्रस्टमा बेथिति– नियमित काम नहुने 'मनोनीत सदस्य'लाई गाडीसहित मासिक सवा लाख

तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममा मन्त्रीको मनोमानी, साढे १० अर्ब लगानी बालुवामा पानी

बौद्ध एकेडेमीको सम्पत्तिमा गुठियार र पदाधिकारीको रजाइँ, जग्गा बेच्न बैनाबट्टा

गठन भएको ९ महिनासम्म पनि राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी अलपत्र: न कार्यालय, न त काम !
मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले अन्योल, प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्ने खेलाडीहरू निर्धक्क

त्रिवि सेवा आयोग प्रकरण : विशेष र सर्वोच्चले आधार लिएको सम्परीक्षणमै गम्भीर प्रश्न
