भूमि आयोग पाल्नै मुस्किल- साढे १३ सय जनालाई जग्गा बाँड्न २ अर्ब प्रशासनिक खर्च !
जिल्लामा सहसचिव तथा उपसचिवसरह नियुक्ति, पदाधिकारी र कर्मचारी पाल्नै वर्षको ५५ करोड

Related stories

नेपाल ट्रस्टमा बेथिति– नियमित काम नहुने 'मनोनीत सदस्य'लाई गाडीसहित मासिक सवा लाख

तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममा मन्त्रीको मनोमानी, साढे १० अर्ब लगानी बालुवामा पानी

जानेबेला अध्यक्षको बदनियत– साढे १२ करोडको कागज खरिद ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा खुम्चाउन स्पेसिफिकेसन संशोधन
बजारमा सय रुपैयाँ किलो पर्ने कागजलाई १४० मा खरिद गरिँदै

मन्त्रालय, निकाय तथा संवैधानिक आयोगमा कबाड बन्दै ४ हजारभन्दा बढी सवारी साधन
ठूला मन्त्रालयको विवरण कुर्दै कार्यदल, कानून संशोधनदेखि विद्युतीय बनाउने विषयमा छलफल

फ्लडलाइट ठेक्कामा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’, स्पेसिफिकेसन संशोधन गरेर २५ करोड घोटाला प्रयास !
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भनिएपनि ‘लोकल’ बत्ती जडान हुने खतरा

ईआईए प्रतिवेदनमा 'कपिपेस्ट'को महामारी– गोदावरीमा साल र सिसौका रूख, सेती नदीमा पाइएन माछा !

हुलाक सेवाको बिजोग– ६२ करोड आम्दानी गर्दा साढे ४ अर्ब खर्च, ६५ करोड बेरुजू
६२ वर्षअघिको ऐन संशोधन गरेर ‘ई–कमर्स’का सामान ढुवानीमा लगाउने सरकारको तयारी

सरकारी ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीको 'व्यापार', भ्याट बुझाएको भरमा सित्तैमा रजाइँ

पालिकाका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमण मोह: २ वर्षमा सय बढी उडे, एकैजना ४ पटकसम्म
विदेशी मञ्चमा सहभागी हुँदा पनि परराष्ट्रसँग लिँदैनन् परामर्श, फर्किएपछि बुझाउँदैनन् प्रतिवेदन

भ्रष्टाचार ठहरपछि अन्योलमा एमडीएमएस– गुम्दै बर्सेनि अर्बभन्दा बढी राजस्व

अझै खोजिएन पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा विदेशमा रहेको सम्पत्ति
काठमाडौं महानगरले नेपाल ट्रस्टलाई ५ करोडभन्दा बढी भाडा बुझाउन बाँकी

सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सको लापरवाहीले खोलामा बग्न थाल्यो रसायन, स्थानीयको उठीबास [भिडियो स्टोरी]
‘स्थानीयमाथि उद्योगको निरन्तर पेलान, अनियन्त्रित प्रदूषणले बालबालिका र पशु चौपाया बिरामी’

लोकान्तर समाचार प्रभाव– ३ दिनमा सरकारी कायम भयो काठमाडौंको ६ रोपनी जग्गा

मालपोतमा अनियमितता– जग्गाको थैली रकम घटाएर राजस्व हिनामिना

सांसदको उपचार खर्च– ९ लाख ९९ हजारसम्म दाबी, ४ सय २५ रुपैयाँ पनि छाडेनन् !
'उपचार खर्च माग्नेमा पहुँचवाला नेतादेखि काठमाडौंका रैथाने सांसदसम्म’

स्वास्थ्य उपकरण ठेक्कामा अनियमितता: निश्चित फर्म पोस्न कम्पनी नै तोकेर स्पेसिफिकेसन

गुठी संस्थानमा व्यापक आर्थिक अनियमितता : आम्दानीको छैन हिसाबकिताब, मनलाग्दी खर्च
सञ्चालक समितिका पदाधिकारीदेखि महन्थ र पुजारीसम्मले लिएको पेस्की वर्षौंदेखि बेरुजू

पालिकाका हाकिमको मन्त्रीभन्दा ठूलो रवाफ– गाडी, इन्धनदेखि फ्ल्याट सजाउन लाखौं झ्वाम

काठमाडौं उपत्यकामै गुठी संस्थानको २८ रोपनी जग्गा अतिक्रमण, छैन अन्यत्रको यकिन अभिलेख

मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा काठमाडौंको ६ रोपनी सरकारी जग्गा झ्वाम
कीर्ते स्रेस्ता बनाएर व्यक्तिको नाममा सारियो, ११ वर्षपछि टुक्रा–टुक्रा पारेर बेचबिखन