नि:शुल्क औषधि फिर्ता भएको देखाएर लाखौं खल्तीमा हाल्नेलाई उन्मुक्ति, दोष जति मृतकको थाप्लोमा !

Related stories

ठूला ठेक्कामा चलखेल: अन्तिमतिर सिस्टममा निम्त्याइन्छ समस्या, बिड रकममै अवैध एक्सेस
वर्ष दिनमा २९ पटक म्याद थप, १ प्रतिशत भुक्तानीमा अढाई वर्षदेखि काम गर्दै प्रणाली सञ्चालक

तुइन विस्थापनमा चुनौती– सरकार पुल बनाउँछ, घरपायक परेन भनेर नयाँ ठाउँमा जोड्छन् स्थानीय

मृतकदेखि जागिर छाडिसकेकाको नाम पनि वर्षौंदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा

एनपीएल कमर्सियल राइट्स ठेक्कामा झेल: प्रक्रियामा उठेको प्रश्नदेखि ब्रान्ड डिजिटलको नालीबेली
२५ लाख पुँजी, ३१ लाख घाटा र साढे २ करोड दायित्व रहेको कम्पनीसँग 'मिलेमतो'मा सम्झौता

अख्तियार र राखेपको छानबिनमा एनपीएलको 'ब्रोडकास्टिङ' सम्झौता, समितिको पत्रदेखि पारसको जवाफसम्म

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीतिगत भ्रष्टाचार– भाग २ : ब्रान्ड नै तोकेर बजेट छुट्ट्याउने सेटिङको भित्री कथा

टेलिकमको बिलिङ मशिन खरिदमा अनियमितता– अयोग्य हुनुपर्ने कम्पनीलाई ३ अर्बको ठेक्का दिन चलखेल

भिजिट भिसा प्रकरण: विमानस्थल अध्यागमनमा जान मरिहत्ते गर्छन् कर्मचारी, यसरी उठाउँछन् पैसा

सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सको लापरवाहीले खोलामा बग्न थाल्यो रसायन, स्थानीयको उठीबास [भिडियो स्टोरी]
‘स्थानीयमाथि उद्योगको निरन्तर पेलान, अनियन्त्रित प्रदूषणले बालबालिका र पशु चौपाया बिरामी’

भ्रष्टाचार ठहरपछि अन्योलमा एमडीएमएस– गुम्दै बर्सेनि अर्बभन्दा बढी राजस्व

मन्त्रालय, निकाय तथा संवैधानिक आयोगमा कबाड बन्दै ४ हजारभन्दा बढी सवारी साधन
ठूला मन्त्रालयको विवरण कुर्दै कार्यदल, कानून संशोधनदेखि विद्युतीय बनाउने विषयमा छलफल

तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममा मन्त्रीको मनोमानी, साढे १० अर्ब लगानी बालुवामा पानी

नेपाल ट्रस्टमा बेथिति– नियमित काम नहुने 'मनोनीत सदस्य'लाई गाडीसहित मासिक सवा लाख

जानेबेला अध्यक्षको बदनियत– साढे १२ करोडको कागज खरिद ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा खुम्चाउन स्पेसिफिकेसन संशोधन
बजारमा सय रुपैयाँ किलो पर्ने कागजलाई १४० मा खरिद गरिँदै

फ्लडलाइट ठेक्कामा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’, स्पेसिफिकेसन संशोधन गरेर २५ करोड घोटाला प्रयास !
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भनिएपनि ‘लोकल’ बत्ती जडान हुने खतरा

हुलाक सेवाको बिजोग– ६२ करोड आम्दानी गर्दा साढे ४ अर्ब खर्च, ६५ करोड बेरुजू
६२ वर्षअघिको ऐन संशोधन गरेर ‘ई–कमर्स’का सामान ढुवानीमा लगाउने सरकारको तयारी

सरकारी ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीको 'व्यापार', भ्याट बुझाएको भरमा सित्तैमा रजाइँ

पालिकाका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमण मोह: २ वर्षमा सय बढी उडे, एकैजना ४ पटकसम्म
विदेशी मञ्चमा सहभागी हुँदा पनि परराष्ट्रसँग लिँदैनन् परामर्श, फर्किएपछि बुझाउँदैनन् प्रतिवेदन

लोकान्तर समाचार प्रभाव– ३ दिनमा सरकारी कायम भयो काठमाडौंको ६ रोपनी जग्गा
