संस्कृत विश्वविद्यालयमा झेल : मनलाग्दी कर्मचारी भर्ती, निर्माणदेखि खरिदसम्म अनियमितता

Related stories

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीतिगत भ्रष्टाचार– भाग २ : ब्रान्ड नै तोकेर बजेट छुट्ट्याउने सेटिङको भित्री कथा

टेलिकमको बिलिङ मशिन खरिदमा अनियमितता– अयोग्य हुनुपर्ने कम्पनीलाई ३ अर्बको ठेक्का दिन चलखेल

खुमबहादुरको घर रहेको १ रोपनी जग्गा जफतका लागि पत्राचार, अर्को कित्ताको २० लाखले महाभारत

रेक्टरका छोराको एमबीबीएस भर्नामा प्रश्न उठाउँदै नाम काटिएपछि बीपी प्रतिष्ठानमा किचलो

ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. रिजाल निजी अस्पतालको सञ्चालक !
दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर करारमा कर्मचारी भर्ती, ३ देखि ५ लाखसम्म उठाएको आरोप

पिपल्स क्याम्पस प्रमुखको उमेर र प्रमाणपत्रमा प्रश्न : नाम-थर र जन्म मिति नै तीनथरि !

बीपी प्रतिष्ठानका प्रा. रेग्मीको गैरकानूनी काम– उता बिदा लिएर सिभिलमा कार्यकारी निर्देशक
बिरामीदेखि सञ्चितसम्मका बिदा लिएका रेग्मी २ वर्षपछि पनि फर्किएनन्, कारबाही गर्ने तयारी

सञ्चारमन्त्रीले शपथ लिएको ४८ घण्टा नबित्दै ३ अर्बको विवादित ठेक्का सम्झौता गर्दै टेलिकम

आइरन चक्की खरिदमा करोडौं 'कुम्ल्याउने दाउ' : बजार मूल्यभन्दा दोब्बर लागत अनुमान
अघिल्लोपटक नै तिरिएको थियो साढे ११ करोड बढी, ६ करोड बराबरको चक्की 'डेट एक्सपायर'

एक दिनको विध्वंशले निजी क्षेत्रमा खर्ब बढीको क्षति, आन्तरिक लगानी समेत जोगाउन मुस्किल

दुई दिनको आन्दोलनमा थला पर्यो न्यायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र– न रहे संरचना, न महत्त्वपूर्ण दस्तावेज

EXCLUSIVE: गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामा गम्भीर प्रश्न, छैन कानूनले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि !

आन्दोलनको निशानामा दल: खरानी बने कार्यालय र निवास, जले ऐतिहासिक दस्ताबेज

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हुनै छाड्यो काम, फस्ने डरले तलब-भत्ता पचाउनमा मात्र ध्यान !

पोखराको जग्गा हत्याउने खेलको नालीबेली– यसरी जोडिन्छन् मन्त्रीदेखि तत्कालीन मालपोत प्रमुखसम्म

ठूला ठेक्कामा चलखेल: अन्तिमतिर सिस्टममा निम्त्याइन्छ समस्या, बिड रकममै अवैध एक्सेस
वर्ष दिनमा २९ पटक म्याद थप, १ प्रतिशत भुक्तानीमा अढाई वर्षदेखि काम गर्दै प्रणाली सञ्चालक

सुगमका मालपोतमा सरुवादेखि नै चलखेल, ५४ अड्डामा नासु र कम्प्युटर अपरेटर निमित्त प्रमुख

नि:शुल्क औषधि फिर्ता भएको देखाएर लाखौं खल्तीमा हाल्नेलाई उन्मुक्ति, दोष जति मृतकको थाप्लोमा !

मालपोत र भू-माफियाको डरलाग्दो सेटिङ: ५ करोडको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा
