सर्वोच्चको नयाँ नजिर– अभियोगपत्रमा मागदाबी नभए पनि अदालतले सजाय छुट दिन सक्ने !

Related stories

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीसँग लिखित जवाफ माग

प्रशासकीय अदालतमा बढ्दैछ मुद्दाको चाप- चालु आर्थिक वर्षमा ५१५ मुद्दामध्ये २१३ को फैसला

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण काम तत्कालका लागि स्थगित

कागजी अनुगमनबाट ६७ लाख भत्ता- मन्त्री हुँदा आफ्नै घर मर्मत, नहुँदा घरछैन भन्दै भाडा !

मुक्तकमैयालाई जग्गा दिन अदालतको आदेश

सर्वोच्चको आदेशविपरीत गरेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश

विशेष अदालतले भन्यो– विष्णु पौडेलले दीपक भट्टबाट लाभ लिएको देखिएन
यस्ता छन् पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने क्रममा लिइएका ४ आधार

६ लाख घुससहित इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका इन्जिनियर पक्राउ

करारलाई फालेर 'आउटसोर्सिङ', यस्तो छ बालेन सरकारविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनको नालीबेली
सर्वोच्चको फैसलादेखि पछिल्लो परिपत्रसम्म

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : टोपबहादुरलाई ४ वर्ष कैद, बालकृष्ण खाणलाई २ वर्ष, कसलाई कति सजाय ? [विवरणसहित]

राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर

रातो पासपोर्ट दुरुपयोग : तीन संविधानसभा सदस्यलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय खारेज

सरकारको कडा विज्ञापन नीति– पारदर्शिता अनिवार्य, दुःख-पीडा र शोकको व्यापारमा बन्देजसम्म
महिलालाई वस्तुको रूपमा वा अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत गर्न नपाइने

स्वीकृत बेगर अनुपस्थित रहेका सहसचिव रानालाई बर्खास्त किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण

पूर्व सभासद मुछिएको रातो पासपोर्ट प्रकरण: जिल्लाको फैसला उच्च अदालत पाटनद्वारा सदर

सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता

विष्णु पौडेलविरुद्ध पाँचौंपटक म्याद थप
