प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विवादित प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Related stories

न्याय र प्रशासन सेवाका ४ सहसचिवको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा

पूर्वाधार मन्त्री लम्साललाई किन चाहियो ३ दर्जनभन्दा बढीको जम्बो सचिवालय ?
मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको बढीमा १४ जनाको सीमा पहिल्यै उल्लंघन, अझै थप्ने तयारी

मेसुदेखि गार्डसम्मको भूमिकामा चुक, दोषीमाथि कारबाही र सुधार प्रक्रिया शुरू

न्यायिक पदलाई राजनीतिक पुरस्कार नबनाउन नेपाल बारको चेतावनी

अदालतैपिच्छे कसुर परिवर्तन– जिल्लामा बलात्कार, उच्चमा उद्योग मात्र, सर्वोच्चमा अझै खुकुलो

४५ हजार घुस लिएको आरोपमा सोताङ गाउँपालिका उपाध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस

अख्तियारको ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन : रोकिएन स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा

उच्चमा २८ र जिल्ला अदालतमा १०४ न्यायाधीश थप गर्न सिफारिस

९ लाख घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ

अनलाइन ठेक्का आवेदन प्रणाली अझै ह्याकरको पहुँचमा, दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्दै सीआईबी
ई–पीजी प्रणाली सञ्चालनमा आउन अझै १५ दिन लाग्ने, कागजी ढाँचामा लिइँदै बोलपत्र प्रस्ताव

‘रुविना मेरी जैविक छोरी हुन्’ भन्ने राजेशमानको बयानमा परिवारको साथ, अनि पाए भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ

घुससहित पक्राउ परेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

रजिस्ट्रार पोखरेलसहित ३ जना उच्चका न्यायाधीशमा नियुक्ति तथा पदस्थापन

एक वर्षमा ७ पूर्वमन्त्री र ५० जनप्रतिनिधिसहित ९९० विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २५ अर्ब बिगो मागदाबी
५४९ कर्मचारी र २२ राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति पनि प्रतिवादी, आधा मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर

सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ सचिवमा बढुवा

अध्यादेश निष्कृय भएपछि सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था ब्यूँतायो

कोशीमा सुशासनको उपहास- मातहतलाई ठेक्का रोक्न उर्दी, मन्त्रालयबाटै सचिवको हस्ताक्षरमा टेन्डर !
