अध्यादेश निष्कृय भएपछि सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था ब्यूँतायो

Related stories

एक वर्षमा ७ पूर्वमन्त्री र ५० जनप्रतिनिधिसहित ९९० विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २५ अर्ब बिगो मागदाबी

५४९ कर्मचारी र २२ राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति पनि प्रतिवादी, आधा मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित

सुशासन · अजय अनुरागी · Sep 18, 2026

अनलाइन ठेक्का आवेदन प्रणाली अझै ह्याकरको पहुँचमा, दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्दै सीआईबी

ई–पीजी प्रणाली सञ्चालनमा आउन अझै १५ दिन लाग्ने, कागजी ढाँचामा लिइँदै बोलपत्र प्रस्ताव

सुशासन · अजय अनुरागी · Sep 17, 2026