बजेट परिमार्जन विवादमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सहज

Related stories

लोकान्तर समाचार प्रभाव : मन्त्रीको नाम लिएर 'चलखेल गर्ने' निजी सचिवको सरुवा !

ताप्लेजुङका निमित्त स्वास्थ्य प्रमुख तिवारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दा

‘विशेषज्ञ’सँगै कार्यकारी पदमा पनि ‘ब्याकडोर’बाट आफ्ना मान्छे छिराउने खेल, विज्ञ भन्छन्– ‘दुरुपयोगको जोखिम’

इनाम सापकोटाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान जारी

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गरे अध्यादेश

एन्फाका कोषाध्यक्ष जोशी र लेखापाल पाण्डे धरौटीमा रिहा

एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
९३ लाख ९०० रूपैयाँ बिगो कायम

मन्त्रीलाई नै 'गुमराह'मा राखेर निजी सचिवको चलखेलले उद्योग मन्त्रालयमा खैलाबैला
१३ उपसचिवको सरुवा प्रक्रियामा उठ्यो गम्भीर प्रश्न, लेनदेन भएको आरोपसहित उजुरी

परीक्षा नै नदिएकालाई लाइसेन्स : तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

लोकान्तर समाचार प्रभाव: घुस अडियोमा जोडिएका कर्मचारी दुर्गममा सरुवा, थप कारबाही अघि बढ्यो !

भूमि अध्यादेशमा नयाँ प्रावधान : स्थानीय तहबाटै मालपोतदेखि गुठी जग्गाको ‘ल्याण्ड पुलिङ’सम्म

इनमसँग जोडिएका 'डट लाइन'मा विभागको अप्रेसन, मुख्य सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने रणनीति

सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

संवैधानिक इजलास गठनको पेचिलो विवाद– जब प्रधानन्यायाधीश एक्लो परे … !

सिंह र बुढा सचिवमा बढुवा, भण्डारी उपमहालेखापरीक्षक

६ परीक्षार्थीलाई १५ जना निरीक्षक, १५ मिनेटको परीक्षा दिनमै १० सिफ्ट चलाएर भत्ता झ्वाम !

मलंगवा नगरपालिकाका इन्जिनियर र सुपरभाइजर एक लाख घुससहित पक्राउ

सरकारी वकिल कार्यालय महोत्तरीमा 'बदमासीको चाङ'– अडियो मात्र होइन, अन्य विषय पनि विवादमा
फरेन्सिक रिपोर्ट नआउँदै ज्यान मुद्दा नचलाउने निर्णय, अर्को मुद्दामा मुख्य आरोपीलाई उन्मुक्ति !

दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
