सर्वोच्चको नयाँ नजिर– समूहगत अपराधमा सजाय एकमुष्ट होइन, भूमिका अनुसार !

Related stories

रातो पासपोर्ट दुरुपयोग : तीन संविधानसभा सदस्यलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर

राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय खारेज

सरकारको कडा विज्ञापन नीति– पारदर्शिता अनिवार्य, दुःख-पीडा र शोकको व्यापारमा बन्देजसम्म
महिलालाई वस्तुको रूपमा वा अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत गर्न नपाइने

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : टोपबहादुरलाई ४ वर्ष कैद, बालकृष्ण खाणलाई २ वर्ष, कसलाई कति सजाय ? [विवरणसहित]

स्वीकृत बेगर अनुपस्थित रहेका सहसचिव रानालाई बर्खास्त किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण

पूर्व सभासद मुछिएको रातो पासपोर्ट प्रकरण: जिल्लाको फैसला उच्च अदालत पाटनद्वारा सदर

सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता

करारलाई फालेर 'आउटसोर्सिङ', यस्तो छ बालेन सरकारविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनको नालीबेली
सर्वोच्चको फैसलादेखि पछिल्लो परिपत्रसम्म

६ लाख घुससहित इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका इन्जिनियर पक्राउ

विष्णु पौडेलविरुद्ध पाँचौंपटक म्याद थप

सर्वोच्चको आदेशविपरीत गरेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश

फोहरमैला स्रोतैमा वर्गीकरण गर्न सर्वोच्चको परमादेश: मुख्यसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बन्ने

कर्मचारीलाई गाडी किन्न निर्ब्याजी ऋण : कुन पदकाले के-के पाउँछन् सुविधा ?

कागजी अनुगमनबाट ६७ लाख भत्ता- मन्त्री हुँदा आफ्नै घर मर्मत, नहुँदा घरछैन भन्दै भाडा !

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण काम तत्कालका लागि स्थगित

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा सुनिल पौडेल र दीपक आनन्दलाई जनही ८ वर्ष कैद र डेढ करोड जरिवाना

प्रशासकीय अदालतमा बढ्दैछ मुद्दाको चाप- चालु आर्थिक वर्षमा ५१५ मुद्दामध्ये २१३ को फैसला

सर्वोच्चको नयाँ नजिर– अभियोगपत्रमा मागदाबी नभए पनि अदालतले सजाय छुट दिन सक्ने !
